नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या सुरक्षाविषयक कॅबिनेट कमिटीने चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हे (सीडीएस) नवे पद निर्माण करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे देशाला प्रथमच चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या वर्षी १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी लाल किल्ल्यावरून देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ पद निर्माण करण्यात येईल, असे जाहीर केले होते.
१९९९ मध्ये कारगिल रिव्ह्यू कमिटीने या पदाची शिफारस केली होती. या पदावरील व्यक्ती संरक्षणाशी संबंधित प्रकरणांवर सरकारची थेट सल्लागार असणार आहे.
भारतासमोरील संरक्षणविषयक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी तिन्ही सैन्यदलांमध्ये समन्वय असावा या उद्देशाने तिन्ही दलांचा एक प्रमुख ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर ‘सीडीएस’ची नियुक्ती आणि जबाबदाऱ्या आदी बाबी निश्चिणत करण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली. प्रोटोकॉलनुसार ‘सीडीएस’ सर्वांत वरच्या स्थानी असेल. लष्कर, नौदल किंवा हवाई दलातून ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ निवडला जाईल. तिन्ही सैन्य दल प्रमुखांच्या वेतनाइतकाच पगार ‘सीडीएस’ला दिला जाईल. या पदावरील व्यक्ती फोर स्टार जनरल असेल. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी नुकतीच पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
सध्याच्या रचनेत लष्करप्रमुख बिपिन रावत हे चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीच्या अध्यक्षपदी आहेत; पण त्यांच्याकडे सीडीएसचे अधिकार नाहीत.
युद्धाच्या वेळी तिन्ही सैन्यदलांमध्ये प्रभावी समन्वयाची गरज असते. यामुळे शत्रूला सक्षमपणे तोंड देणे शक्य होते. चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हे पद ब्रिटन, श्रीलंका, इटली, फ्रान्स यासह किमान दहा देशांमध्ये असून, यात आता भारताचा समावेश झाला आहे. ‘सीडीएस’चे अधिकार प्रत्येक देशात वेगवेगळे आहेत.
